पटना। 10 अगस्त, 2026 पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के ULA मॉडल की समीक्षा मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला-वार प्रगति, बैंक ऋण, सोलर प्लांट स्थापना और लक्ष्य की समीक्षा की गई।
*मुख्य निर्देश:*
– सभी लंबित बैंक ऋण आवेदन *10 दिन के अंदर स्वीकृत* करें
– पात्र आवेदनों को अनावश्यक रूप से रिजेक्ट न करें
– रिजेक्शन के कारणों की बैंक स्तर पर समीक्षा करें
– 3 जिलों पर विशेष फोकस जहां रिजेक्शन ज्यादा है
*बैंकों के लिए नए नियम:*
1. ऑनलाइन जमा दस्तावेजों के अलावा अतिरिक्त आय प्रमाण नहीं मांगा जाएगा
2. संपत्ति/बिजली बिल स्वामित्व में मामूली अंतर पर रिजेक्ट नहीं होगा
3. ऋण स्वीकृति अवधि 18 दिन से घटाकर *10 दिन*
4. रिजेक्शन दर 36% से घटाकर *25%*
DFS के संयुक्त सचिव और निदेशक ने कहा कि प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समयबद्ध हो। 2 लाख तक के ऋण में सिविल स्कोर की बाधा जल्द हटेगी। SLBC/DLBC को जिला प्रशासन से समन्वय के निर्देश।
रिजेक्शन दर 25% और नवंबर तक लक्ष्य पूरा करने पर जोर
ऊर्जा सचिव अजय यादव ने सोलर प्लांट की प्रगति की जानकारी दी। जिलाधिकारियों को IEC गतिविधियों की निगरानी करने को कहा गया।
*लक्ष्य:*
– *अक्टूबर अंत तक:* 2.5 लाख सोलर संयंत्र
– *नवंबर 2026 तक:* ULA मॉडल के सभी लक्ष्य पूरे
मुख्य सचिव ने वेंडरों को काम तेज करने को कहा। लक्ष्य पूरा न होने पर डिबारमेंट की चेतावनी दी। योजना को मिशन मोड में चलाने पर जोर।
बैठक में NBPDCL MD राहुल कुमार, SBPDCL MD सौरव जोरवाल, बैंक अधिकारी और सभी जिलाधिकारी VC से जुड़े।