पटना, 09 जुलाई 2026 | मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है।
गुरुवार को लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी की उपस्थिति में विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक के मुख्य बिंदु
- डेटाबेस अपडेट: मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि विभाग की सभी योजनाओं के लाभार्थियों का सटीक एवं अद्यतन डेटाबेस तैयार किया जाए, ताकि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचे।
- PDS मॉनिटरिंग: राशन वितरण व्यवस्था की नियमित एवं प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा गया। लक्ष्य है कि हर पात्र लाभार्थी को सम्मानपूर्वक और बिना किसी बाधा के खाद्यान्न मिले।
- गोदामों को मजबूत करें: राज्य के सभी खाद्यान्न गोदामों यानी वेयरहाउस की गुणवत्ता, क्षमता, सुरक्षा एवं रख-रखाव को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश। सभी गोदामों में विद्युत आपूर्ति के साथ-साथ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा गया।
- स्मार्ट वेयरहाउसिंग: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की समीक्षा करते हुए खाद्यान्न भंडारण को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट वेयरहाउसिंग विकसित करने पर बल दिया गया।
- ‘गरीब कल्याण विद डिग्निटी’: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘गरीब कल्याण विद डिग्निटी’ के संकल्प को धरातल पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
बिहार के PDS की सराहना
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी संचालन में बिहार के बेहतर प्रदर्शन की सराहना की। बैठक में ‘सार्थक PDS’ मॉडल, उसके मॉड्यूल, तकनीकी संरचना और लागत साझेदारी पर भी चर्चा हुई।
बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, खाद्य विभाग के सचिव दीपक आनंद और केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव रविशंकर सहित कई वरीय अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से मिले सुझावों के आधार पर विभाग समन्वय बनाकर तेजी से लक्ष्यों को प्राप्त करे।
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