पटना, 28 जुलाई 2026 बालिका शिक्षा और डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी एनबीपीडीसीएल ने बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने अपने सीएसआर फंड से बिहार के 12 जिलों में संचालित पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के आवासीय बालिका विद्यालयों को 72 स्मार्ट टीवी उपलब्ध कराए हैं। इस पर कुल 54 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

अररिया जिला से आये विद्यालय प्रतिनिधि को स्मार्ट टीवी सौंपते NBPDCL के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार
पटना में आयोजित कार्यक्रम में एनबीपीडीसीएल के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार, भा.प्र.से. ने विभिन्न जिलों से आए विद्यालय प्रतिनिधियों को स्मार्ट टीवी सौंपे।
राहुल कुमार ने कहा कि एनबीपीडीसीएल सिर्फ बिजली आपूर्ति के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक दायित्व निभाने के लिए भी प्रतिबद्ध है।
“हमारा मकसद शिक्षा, डिजिटल साक्षरता और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। इन स्मार्ट टीवी के जरिए छात्राओं को तकनीक आधारित और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई मिलेगी। इससे उनका ज्ञान और कौशल दोनों बेहतर होंगे और वे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार होंगी।”
54 लाख की लागत से डिजिटल शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा, एमडी राहुल कुमार ने किया वितरण
12 जिलों के 12 विद्यालयों को मिला लाभ
बोर्ड की 158वीं बैठक, दिनांक 16 मार्च 2026 में लिए गए निर्णय के अनुसार हर विद्यालय को 6-6 स्मार्ट टीवी दिए गए हैं।
लाभ पाने वाले जिले:
अररिया, पूर्णिया, समस्तीपुर, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, खगड़िया, मधेपुरा एवं बेगूसराय
इन सभी जिलों में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित 10+2 आवासीय बालिका उच्च विद्यालयों में अब स्मार्ट क्लास के जरिए पढ़ाई होगी।
एनबीपीडीसीएल के अधिकारियों का मानना है कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को डिजिटल दुनिया से जोड़ने और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
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