बिहार 24 लाइव न्यूज़ डेस्क पटना // पारस नाथ गुप्ता !
पटना, 01 अगस्त 2026 मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा की कार्यप्रणाली को पारदर्शी, सरल और पूरी तरह डिजिटल बनाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि रेरा का सबसे पहला उद्देश्य घर खरीदारों के हितों और अधिकारों की रक्षा करना है।
शुक्रवार को लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में रेरा की कार्यप्रणाली की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए।
बैठक की मुख्य बातें
- घर खरीदार पहले: मुख्यमंत्री ने कहा कि घर खरीदारों से जुड़ी शिकायतों और मामलों का निपटारा संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से किया जाए। खरीदारों के हित और अधिकार सर्वोच्च प्राथमिकता में रहें।
- Ease of Doing Business पर जोर: रियल एस्टेट सेक्टर में प्रमोटर्स और डेवलपर्स के लिए प्रक्रियाएं सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाई जाएं। इससे कारोबार आसान होगा और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।
- तकनीक और मॉनिटरिंग: रेरा की पूरी कार्यप्रणाली को राज्य सरकार के डैशबोर्ड और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए। इससे लंबित मामलों, उनके निष्पादन और अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों की प्रभावी निगरानी हो सकेगी।
- विलंब खत्म करने के निर्देश: परियोजनाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं में अनावश्यक विलंब को समाप्त कर नियमानुसार काम करने में डेवलपर्स को सहूलियत दी जाए।
बैठक में रेरा अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने प्रस्तुतीकरण के जरिए बताया कि रेरा की संस्थागत व्यवस्था और कार्य पद्धति को पहले ही सरल और पारदर्शी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार की रेरा की संस्थागत व्यवस्था देश में सबसे बेहतर मानी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शी और जवाबदेह नियामक व्यवस्था से न सिर्फ घर खरीदारों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश और कारोबार के लिए भी बेहतर माहौल तैयार होगा।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, रेरा अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह सहित रेरा के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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