पटना। 08 जुलाई 2026 बिहार सरकार ने जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत राज्य में स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक राज्य के सरकारी एवं सरकार के अधीन भवनों की छतों पर कुल 500 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इस योजना के तहत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना रेस्को मोड में की जाएगी।
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रेस्को मॉडल के अंतर्गत संयंत्रों की स्थापना, संचालन एवं रखरखाव का दायित्व डेवलपर का होगा, जिससे सरकारी विभागों को प्रारंभिक पूंजीगत निवेश किए बिना सौर ऊर्जा का लाभ प्राप्त होगा।
राज्य सरकार ने संबंधित विभागों एवं सरकारी संस्थानों को RESCO डेवलपर के साथ सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित बिजली के क्रय हेतु Power Purchase Agreement (PPA) करने की भी स्वीकृति प्रदान की है।
इस पहल से सरकारी भवनों में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, पारंपरिक विद्युत पर निर्भरता कम होगी, विद्युत व्यय में कमी आएगी तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी लाकर पर्यावरण संरक्षण के साथ जल-जीवन-हरियाली अभियान के उद्देश्यों को गति मिलेगी।
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