पटना। 27 जुलाई 2026 बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम सूर्य घर योजना (ULA) एवं मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। ऊर्जा सचिव एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक अजय यादव (भा.प्र.से.) ने दोनों योजनाओं की जिला-वार प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ULA मॉडल के तहत पात्र लाभार्थियों का सत्यापन, रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना, गुणवत्ता नियंत्रण और कार्यों की निगरानी मुख्यालय स्तर से लगातार की जा रही है। उन्होंने सभी जिलों में कार्यों में तेजी लाने, निर्धारित समयसीमा के भीतर लक्ष्य पूरा करने तथा फील्ड स्तर पर नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि ULA मॉडल के अंतर्गत पात्र कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं का शीघ्र सत्यापन कर अधिकाधिक लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्य हर हाल में समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं। बैठक में NBPDCL के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार (भा.प्र.से.), SBPDCL के प्रबंध निदेशक सौरव जोरवाल (भा.प्र.से.) सहित सभी जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा संबंधित विभागों के वरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
पीएम सूर्य घर योजना एवं ULA मॉडल के तहत वेंडरों के साथ समीक्षा बैठक
ऊर्जा विभाग के सचिव एवं BSPHCL के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक अजय यादव (भा.प्र.से.) ने सोमवार को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एवं ULA मॉडल के अंतर्गत कार्यरत वेंडरों के साथ बैठक कर रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना की प्रगति की समीक्षा की।
बैठक के दौरान ऊर्जा विभाग ने सभी वेंडरों को निर्देश दिया कि 100 दिवसीय लक्ष्य के अनुरूप प्रतिदिन निर्धारित संख्या में रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक दिन की प्रगति रिपोर्ट संबंधित डिस्कॉम को उपलब्ध कराएं।
समीक्षा के दौरान सभी वेंडरों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य में तेजी लाने तथा समयबद्ध तरीके से रूफटॉप सोलर स्थापना का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से वैसे वेंडरों को कार्य में तेजी लाने को कहा गया जो निर्धारित लक्ष्य से पीछे चल रहे हैं। ऊर्जा सचिव ने स्पष्ट किया कि यदि किसी वेंडर द्वारा अपेक्षित प्रगति नहीं दिखाई जाती है तो उसके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन की उपलब्धियों की नियमित समीक्षा की जाएगी तथा निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले वास्तविक प्रगति का आकलन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के आधार पर सभी वेंडरों की जवाबदेही तय की जाएगी, ताकि राज्य में रूफटॉप सोलर स्थापना का कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जा सके और अधिकाधिक उपभोक्ताओं को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिल सके।
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