पटना, 29 जुलाई 2026 मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को पटना में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कई अहम योजनाओं और नीतियों को मंजूरी दी गई। बैठक शाम 5 बजे हुई जिसमें कुल 24 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली।
कृषि क्षेत्र को सबसे ज्यादा लाभ
कैबिनेट ने कृषि विभाग के 4 बड़े प्रस्तावों को हरी झंडी दी:
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2026-27 में 9748.18 लाख रुपये की योजना लागू होगी। इसमें सूक्ष्म सिंचाई और अन्य अंतर्क्षेप शामिल हैं।
- बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वेतन-पेंशन के लिए 15862.14 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा।
- कृषि मशीनीकरण योजना के तहत किसानों को अनुदानित दर पर यंत्र, कस्टम हायरिंग सेंटर, ड्रोन सेंटर और ग्राम स्तर पर यंत्र बैंक के लिए 23658 लाख रुपये स्वीकृत।
- राज्य के सभी 38 जिलों में वर्मी कम्पोस्ट, गोबर/बायोगैस इकाई लगाने के लिए 3017.50 लाख रुपये मंजूर।
शिक्षा और खेल
- बिहार खेल नीति-2026 को मंजूरी।
- 7 निश्चय योजना के तहत 38 राजकीय अभियांत्रण महाविद्यालयों और 46 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए मशीन, कंप्यूटर और उपकरण खरीद हेतु प्रत्येक को 60.49 करोड़ रुपये स्वीकृत।
गृह और कानून-व्यवस्था
- पुलिस महानिदेशक और क्षेत्रीय कार्यालयों की वित्तीय शक्तियों में वृद्धि को मंजूरी।
- फोरेंसिक जांच से जुड़ी प्रयोगशालाओं को गृह विभाग के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाने का प्रस्ताव स्वीकृत।
- SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के लंबित मामलों के निपटारे के लिए 19 न्यायमंडलों में विशेष न्यायालयों में 19 नए पदों का सृजन।
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पटना में 2 और मुजफ्फरपुर में 1 अतिरिक्त विशेष न्यायालय के गठन को मंजूरी।
बुनियादी ढांचा और शहरी विकास
- अमृत 2.0 योजना के तहत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53.71 करोड़ और लखीसराय के लिए 150.96 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।
- जमुई में NH-333A पर क्यूल नदी और सुकनर नदी पर 2 उच्चस्तरीय पुलों के निर्माण को मंजूरी। लागत क्रमशः 93.82 करोड़ और 55.96 करोड़ रुपये।
- पटना में NIA के कार्यालय-सह-आवासीय परिसर के लिए 1 एकड़ भूमि 57.37 करोड़ रुपये में गृह मंत्रालय को हस्तांतरित करने की स्वीकृति।
अन्य प्रमुख निर्णय
- राज्य में ई-कैबिनेट प्रणाली लागू करने के लिए NIC का चयन।
- बिहार निबंधन (संशोधन) नियमावली, 2026 और सहकारिता नीति, 2026 को मंजूरी।
- दरभंगा के रैयाम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिल की जमीन पर नई सहकारी चीनी मिल लगाने और IPL द्वारा संचालन को 40% वित्तीय सहायता देने की मंजूरी।
- आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका चयन (संशोधन) मार्गदर्शिका-2026 स्वीकृत।
- लघु जल संसाधन विभाग में हाइड्रोलॉजिस्ट, हाइड्रो जियोलॉजिस्ट और जियोफिजिसिस्ट की नियुक्ति नियमावली-2026 को मंजूरी।
- पटना उच्च न्यायालय में बहुउद्देशीय भवन के निर्माण की लागत को 21.54 करोड़ से बढ़ाकर 57.33 करोड़ करने की स्वीकृति।
कुल मिलाकर कैबिनेट ने कृषि, शिक्षा, कानून-व्यवस्था और ग्रामीण-शहरी विकास को प्राथमिकता देते हुए 2026-27 के लिए हजारों करोड़ की योजनाओं को हरी झंडी दे दी है।