पटना।03 अगस्त 2026 बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (ULA मॉडल) की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना की जिला-वार प्रगति, पात्र लाभार्थियों के सत्यापन, रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना, गुणवत्ता नियंत्रण तथा कार्यों की निगरानी की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि नवंबर 2026 तक योजना के सभी निर्धारित लक्ष्य हर हाल में पूरे किए जाएं।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगातार खराब प्रदर्शन करने वाली एजेंसियों की समीक्षा कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।
बैठक में ऊर्जा सचिव एवं BSPHCL के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री अजय यादव (भा.प्र.से.) ने बताया कि ULA मॉडल के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के सत्यापन, रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना, गुणवत्ता नियंत्रण तथा कार्यों की सतत निगरानी मुख्यालय स्तर से की जा रही है। उन्होंने सभी जिलों को कार्यों में तेजी लाने, समयबद्ध लक्ष्य प्राप्त करने, फील्ड स्तर पर नियमित निरीक्षण करने तथा विद्युत अवसंरचना की सुरक्षा एवं निगरानी को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि कुटीर ज्योति श्रेणी के पात्र उपभोक्ताओं का शीघ्र सत्यापन कर अधिकाधिक परिवारों को योजना से जोड़ा जाए, ताकि निर्धारित समयसीमा के भीतर लक्ष्य हासिल किया जा सके।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 10 अगस्त को ऋण (लोन) स्वीकृति एवं अस्वीकृति के मामलों की समीक्षा के लिए बैंकों के शीर्ष अधिकारियों के साथ विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने में आने वाली बाधाओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों, संबंधित विभागों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजना के लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि अधिकाधिक पात्र परिवारों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (ULA मॉडल) का लाभ मिल सके।
बैठक में NBPDCL के प्रबंध निदेशक श्री राहुल कुमार (भा.प्र.से.), SBPDCL के प्रबंध निदेशक श्री सौरव जोरवाल (भा.प्र.से.) सहित सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं संबंधित विभागों के वरीय अधिकारी उपस्थित रहे।